प्रसिद्ध चित्रपट निर्माते राम गोपाल वर्मा यांना मुंबईतील एका न्यायालयाने दीर्घकाळ चाललेल्या चेक बाउन्स प्रकरणात तीन महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईला पूर्णविराम मिळाला आहे. त्याच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंटही जारी करण्यात आला आहे. चित्रपट निर्मात्याने त्यांच्या आगामी चित्रपट ‘सिंडिकेट’ची घोषणा करण्याच्या एक दिवस आधी, अंधेरी मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने चेक बाउन्स प्रकरणात निकाल देण्यासाठी मंगळवार (२१ जानेवारी) तारीख निश्चित केली होती.
तथापि, राम गोपाल वर्मा यांनी या अधिवेशनात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला. आता एका वृत्तात असा दावा करण्यात आला आहे की सात वर्षे या खटल्याची सुनावणी केल्यानंतर, मुंबईच्या एका न्यायालयाने अखेर आज त्याच्या नावावर अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. राम गोपाल वर्मा यांना निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स कायद्याच्या कलम १३८ अंतर्गत दोषी ठरवण्यात आले आहे.
या विशेष कायद्यानुसार ‘खात्यात अपुरी रक्कम किंवा निर्धारित रकमेपेक्षा जास्त रक्कम असल्याने चेक बदनाम झाल्यास’ शिक्षा होते. तुरुंगवासाच्या शिक्षेव्यतिरिक्त, राम गोपाल वर्मा यांना तक्रारदाराला भरपाई म्हणून ३.७५ लाख रुपये द्यावे लागतील आणि जर त्यांनी तीन महिन्यांत असे केले नाही तर त्यांना तीन महिन्यांची अतिरिक्त कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात येईल.
२०१८ मध्ये राम गोपाल वर्माच्या फर्मविरुद्ध महेशचंद्र मिश्रा यांच्यामार्फत श्री नावाच्या कंपनीने दाखल केलेल्या तक्रारीवरून हे प्रकरण उद्भवले, ज्यामध्ये राम गोपाल वर्माने दिलेला चेक कमी रकमेमुळे बाउन्स झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. जून २०२२ मध्ये संचालकांना वैयक्तिक जामीन आणि ५००० रुपयांची सुरक्षा ठेव दिल्यानंतर जामीन मंजूर करण्यात आला. खटल्यादरम्यान राम गोपाल वर्मा कोठडीत नसल्याने फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४२८ अंतर्गत कोणताही ‘सेट-ऑफ’ होणार नाही, असे दंडाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. अनेक सुनावणी आणि कायदेशीर कार्यवाहीनंतर, न्यायालयाने चित्रपट निर्मात्याविरुद्ध निकाल दिला आणि म्हटले की आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे पुरावे आहेत.
दैनिक बोंबाबोंबचा व्हॉट्सॲप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी या लिंकवर क्लिक करा
हेही वाचा
मला भूल भुलैय्या सिरीज मधून काढून टाकण्यात आलं होतं; अक्षय कुमारचा धक्कादायक खुलासा …
