अभिनेत्री कंगना रनौत आणि महाराष्ट्र सरकारमधील वाद गेल्या काही महिन्यांमध्ये किती टोकावर पोहोचला आहे हे आपणा सर्वांना ठाऊक आहेच. महाराष्ट्र सरकार आणि कंगना हे एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोपांच्या ज्या फैरी चालवत होते त्या आता कुठे जाऊन शांत झाल्या आहेत. मग ते मुंबईची बदनामी करण्याचं प्रकरण असो किंवा कंगनाच्या कार्यालयाच्या अनधिकृत भागावर केलेली मुंबई महापालिकेची कारवाई असो. प्रकरण आता थोडं निवळलंय. परंतु कंगनाची टीव टीव मात्र तशीच सुरू आहे यावेळी टार्गेट महाराष्ट्र सरकार नसून आंदोलनकर्ते शेतकरी आहेत. असो पण इथे मुंबईत मात्र या सगळ्या घटनांनंतर एक चमत्कारच झाला. महाराष्ट्र सरकारने कंगना रनौत ची एका प्रकरणात उच्च न्यायालयामध्ये बाजू घेतली. आणि कंगणविरोधातली याचिकाकर्त्यांची याचिका खोडून काढली. बघुयात नेमकं काय प्रकरण आहे ते…
मुंबई उच्च न्यायालयात बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना रनौत यांचे ट्विटर अकाऊंट कायमस्वरुपी निलंबित करण्याच्या याचिकेला महाराष्ट्र सरकारने गुरुवारी विरोध दर्शविला. सरकारी वकील वाय.पी. याज्ञिक म्हणाले की याचिकाकर्ते अली काशिफ खान देशमुख यांनी केलेल्या मागण्या अस्पष्ट आहेत यामुळे त्यांची याचिका फेटाळून लावण्यात यावी.
स्थानिक वकील काशिफ खान देशमुख यांनी आपल्या याचिकेत म्हटलं आहे की, ट्विटरच्या माध्यमातून देशात पसरवले गेलेले नकारात्मक वातावरण थांबवण्यासाठी कंगना रनौत यांचं ट्विटर अकाउंट निलंबित केलं जावं. याचिकाकर्ते वकील काशिफ खान देशमुख यांनी म्हटलं की ट्विटर सारख्या प्लॅटफॉर्मचा दुरुपयोग थांबवण्यासाठी देशाच्या नियम आणि कायद्याचं पालन करणं अनिवार्य करा.
याचिकाकर्ते वकील देशमुख पुढे म्हणाले, “कंगना रनौत यांच्याविरोधात बर्‍याच एफआयआर प्रलंबित आहेत. पूर्वी तिने स्वत: च्या फायद्यासाठी अभिनेता सुशांतसिंग राजपूत यांच्या मृत्यूचा गैरवापर केला होता आणि आता ती शेतकरी आंदोलनासोबतही तसच करत आहे.” यावर न्यायाधीशांनी विचारले की ही याचिका जनहित याचिका आहे का तेव्हा देशमुख यांनी नाही असं उत्तर दिलं.
देशमुख यांनी नकार दिल्यावर ते म्हणाले की मग तृतीय पक्षाच्या दाव्याच्या आधारे आपण एखाद्या फौजदारी खटल्यात कारवाई कशी करू शकतो ज्याचा वैयक्तिकरीत्या कोणत्याही प्रकारे परिणाम होत नाही. ही जनहित याचिका आहे का? तसे नसल्यास, त्याचा आपल्यावर कसा परिणाम होत आहे त्याची वैयक्तिक हानी आपल्याला दाखवावी लागेल.
सरकारी वकील याग्निक यांनी युक्तिवाद करत म्हटलं की याचिकाकर्त्यांनी नमूद केलेले ट्विट जनतेवर कसे परिणाम करते याचा उल्लेख याचिकेत करण्यात आलेला नाही. ते म्हणाले, “ही एक अत्यंत अस्पष्ट याचिका आहे. ट्विटर ही आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे. यासारख्या अस्पष्ट मागण्या कोणीही करु शकत नाही.” याग्निक पुढे म्हणाले की हा युक्तिवाद योग्य नाही आणि तो लवकरात लवकर निकाली काढावा. अशाप्रकारे जे योग्य आहे त्याला पाठींबा देण्याचं काम महाराष्ट्र सरकारने केलं. अर्थात यामुळे कंगनाला वैयक्तिक फायदाच झाला म्हणा!
