अलिकडेच ‘इंडियाज गॉट लेटेंट‘ मधील वादग्रस्त टिप्पणीचे प्रकरण प्रकाशझोतात आले. तेव्हापासून, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय डिजिटल सामग्री देणाऱ्या प्लॅटफॉर्मच्या विरोधात कडक आहे. आता मंत्रालय या प्रकरणाबाबत एक नवीन कायदेशीर चौकट तयार करण्याचा विचार करत आहे. ही कायदेशीर संस्था ‘हानिकारक’ सामग्रीचे नियमन करेल.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने संसदीय समितीला दिलेल्या अलिकडच्या प्रतिसादात म्हटले आहे की, हानिकारक सामग्रीबद्दल समाजात चिंता वाढत आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर अश्लील आणि हिंसक सामग्री दाखवण्यासाठी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा गैरवापर केला जात आहे.
मंत्रालयाने संप्रेषण आणि माहिती तंत्रज्ञानावरील स्थायी समितीला सांगितले की, विद्यमान कायद्यांतर्गत काही नियम अस्तित्वात आहेत परंतु अशा हानिकारक सामग्रीला प्रतिबंध करण्यासाठी कठोर कायदेशीर चौकटीची मागणी वाढत आहे. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी या घडामोडींची दखल घेतली आहे आणि नवीन कायदेशीर चौकटीची आवश्यकता तपासत आहे.
मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, अनेक संघटनांनी अश्लील सामग्री थांबवण्याची मागणी केली आहे. यामध्ये उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय महिला आयोग यासारख्या संस्थांचा समावेश आहे. तुम्हाला सांगतो की, अलिकडेच रणवीर अलाहाबादियाच्या वादग्रस्त टिप्पणीचे प्रकरण चर्चेत आले आहे. त्याच्यावर गुन्हे दाखल झाले. त्यांनी जाहीरपणे लोकांची माफी मागितली पण लोकांचा राग शांत झाला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना अटकेपासून संरक्षण दिले पण त्यांच्या अश्लील वक्तव्याबद्दल त्यांना फटकारले.
मंत्रालयाची पुढील बैठक २५ फेब्रुवारी रोजी होईल. यानंतर ती एक सविस्तर नोंद सादर करेल. १३ फेब्रुवारी रोजी, समितीने मंत्रालयाला वादग्रस्त मजकुरावर अंकुश ठेवण्यासाठी विद्यमान कायद्यांमध्ये बदल करण्याबाबत विचारणा केली होती. पूर्वीचे नियम प्रिंट आणि मीडियासाठी आहेत. अशा परिस्थितीत, ऑनलाइन सामग्री सादर करण्यासाठी नवीन नियम बनवण्याची मागणी होत आहे.
दैनिक बोंबाबोंबचा व्हॉट्सॲप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी या लिंकवर क्लिक करा
हेही वाचा
मारहाण प्रकरणात आदित्य पांचोलीला न्यायालयाने ठरवले दोषी, अभिनेत्याला तुरुंगवासाची शिक्षा
संगीतकार प्रीतमच्या ऑफिस बॉयला अटक, चोरीला गेलेले ९५ टक्के पैसे जप्त
