Friday, July 25, 2025
Home बॉलीवूड समय रैनाच्या अडचणीत पुन्हा वाढ, सर्वोच्च न्यायालयाने दिले या प्रकरणात हजर राहण्याचे आदेश

समय रैनाच्या अडचणीत पुन्हा वाढ, सर्वोच्च न्यायालयाने दिले या प्रकरणात हजर राहण्याचे आदेश

प्रसिद्ध युट्यूबर आणि स्टँड-अप कॉमेडियनच्या अडचणी पुन्हा एकदा वाढल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने समय रैना (Samay Raina) आणि इतर पाच प्रभावशाली व्यक्तींना हजर राहण्यास सांगितले आहे. एका स्वयंसेवी संस्थेच्या याचिकेवर हे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यांनी अपंग व्यक्तींची चेष्टा केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. या प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिस आयुक्तांना या प्रभावकांना नोटीस बजावण्यास सांगितले जेणेकरून ते न्यायालयात हजर राहू शकतील. अन्यथा, त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाईल.

‘इंडियाज गॉट लेटेंट’चा होस्ट समय रैना याच्यावर एका एनजीओने त्याच्या शोमध्ये ‘स्पायनल मस्क्युलर अ‍ॅट्रोफी’ नावाच्या दुर्मिळ आजाराने ग्रस्त लोकांची खिल्ली उडवल्याचा आरोप केला आहे. या आरोपानंतर, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने मुंबई पोलिस आयुक्तांना पाच प्रभावशालींना नोटीस बजावून न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितले. जर तो न्यायालयात हजर राहिला नाही तर त्याच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.

‘क्युअर एसएमए फाउंडेशन ऑफ इंडिया’ या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर खंडपीठाने अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरमणी यांची मदतही मागितली आहे. अपंग व्यक्ती आणि दुर्मिळ विकारांनी ग्रस्त असलेल्यांशी संबंधित सोशल मीडिया कंटेंटचे नियमन करण्यासाठी खंडपीठाने ही मदत मागितली आहे. त्याच वेळी, अशा लोकांची थट्टा करणाऱ्या प्रभावकांना खंडपीठाने हानिकारक आणि निराशाजनक म्हटले आहे. अशा गोष्टी पुन्हा घडू नयेत म्हणून काही गंभीर सुधारणात्मक आणि दंडात्मक कारवाई आवश्यक आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

“हे खूप हानिकारक आणि निराशाजनक आहे,” असे खंडपीठाने स्वयंसेवी संस्थेची बाजू मांडणाऱ्या वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह यांना सांगितले. अपंग लोकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न करणारे कायदे आहेत आणि एका घटनेमुळे संपूर्ण प्रयत्न वाया जातो. तुम्ही कायद्याच्या चौकटीत काही सुधारात्मक आणि दंडात्मक कारवाईचा विचार करायला हवा.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराच्या नावाखाली कोणालाही अपमानित करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. अपंग व्यक्तींशी संबंधित सोशल मीडिया कंटेंटवर मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचा विचार खंडपीठाने केला. या स्वयंसेवी संस्थेने विद्यमान कायदेशीर चौकटीतील कमतरतांचा उल्लेख केला आणि ऑनलाइन सामग्रीबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची विनंतीही खंडपीठाला केली.

दैनिक बोंबाबोंबचा व्हॉट्सॲप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी या लिंकवर क्लिक करा 

हेही वाचा  

शाहरुख खानने सांगितले मेट गालामध्ये पदार्पणाचे कारण; म्हणाला, ‘मी लाजाळू आहे पण…’
माधुरीला असे करताना पाहून चाहते थक्क झाले, अभिनेत्रीने शेअर केला जुना किस्सा

हे देखील वाचा