शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय स्पर्धा आयोग (CCI) चा पूर्वीचा निर्णय कायम ठेवला. या निर्णयात केरळ चित्रपट प्रदर्शक महासंघ (KFEF) वर लावण्यात आलेला दंडही कायम ठेवण्यात आला. संघटना आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या चित्रपटगृहांमध्ये तमिळ आणि मल्याळम चित्रपट प्रदर्शित करण्यास नकार दिला होता. असे करून, त्यांनी स्पर्धाविरोधी वर्तन केले, ज्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दंड ठोठावला.
न्यायाधीश मनोज मिश्रा आणि के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने दंड उठवणारा स्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण (COMPAT) चा निर्णय बाजूला ठेवला. न्यायालयाने म्हटले की, “आम्ही भारतीय स्पर्धा आयोग (CCI) च्या अपीलला परवानगी देतो आणि ४ फेब्रुवारी २०१६ रोजीचा स्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरणाचा निर्णय बाजूला ठेवतो.”
स्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरणाने यापूर्वी केरळ चित्रपट प्रदर्शक महासंघाचे अध्यक्ष पी.व्ही. बशीर अहमद आणि सरचिटणीस एमसी बॉबी यांच्यावरील दंड आणि निर्देश मागे घेतले होते. न्यायालयाने आता ८ सप्टेंबर २०१५ रोजी भारतीय स्पर्धा आयोगाने जारी केलेला निर्णय पुन्हा लागू केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ चित्रपट प्रदर्शक महासंघाला दोन वर्षांसाठी प्रशासन, व्यवस्थापन किंवा कामकाजासह संस्थेच्या कोणत्याही कामापासून दूर राहण्याचे निर्देश दिले. हा कालावधी १ डिसेंबरपासून सुरू होईल. न्यायालयाने सीसीआयच्या सर्व निर्देशांचे तीन महिन्यांत पालन करण्याचे आणि अहवाल सादर करण्याचे आदेशही दिले.
क्राउन थिएटर्सने भारतीय स्पर्धा आयोगाकडे तक्रार दाखल केली तेव्हा हे प्रकरण सुरू झाले, ज्यामध्ये केरळ चित्रपट प्रदर्शक महासंघ आणि त्यांचे अधिकारी त्यांच्या चित्रपटगृहांमध्ये नवीन तमिळ आणि मल्याळम चित्रपट प्रदर्शित होऊ नयेत याची खात्री करत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. चौकशीनंतर, भारतीय स्पर्धा आयोगाला हे आरोप खरे असल्याचे आढळले. त्यानंतर, केरळ प्रदर्शक महासंघ आणि त्यांच्या दोन अधिकाऱ्यांना दंड ठोठावण्यात आला. आदेशांचे पालन न झाल्याने, सीसीआयने दोन्ही अधिकाऱ्यांना दोन वर्षांसाठी महासंघापासून दूर राहण्याचे आदेश दिले. केरळ प्रदर्शक महासंघ आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी नंतर स्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरणाकडे धाव घेतली, ज्याने दंड कमी केला. भारतीय स्पर्धा आयोगाने या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले.
दैनिक बोंबाबोंबचा व्हॉट्सॲप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी या लिंकवर क्लिक करा
हेही वाचा
राज कुंद्रावर ईडीची पकड, १५० कोटी रुपयांच्या बिटकॉइन घोटाळ्याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल
