Tuesday, June 24, 2025
Home बॉलीवूड बेकायदा मालमत्ता बांधकामाबाबत रणदीपला दिलासा नाही, न्यायालयाने रद्द केली कारणे दाखवा नोटीस

बेकायदा मालमत्ता बांधकामाबाबत रणदीपला दिलासा नाही, न्यायालयाने रद्द केली कारणे दाखवा नोटीस

गेल्या महिन्यात प्रशासनाने मध्य प्रदेशातील कान्हा व्याघ्र प्रकल्प परिसरात बेकायदेशीर बांधकामांवर बंदी घातली होती. अभिनेता रणदीप हुड्डा (Randeep Hudda) यांच्या मालमत्तेवरही बांधकाम सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. ते येथे हॉटेल बांधत आहेत, ज्यावर न्यायालयाने बंदी घातली आहे. परवानगीशिवाय येथे बांधकाम सुरू केल्याचा आरोप रणदीपवर आहे. या प्रकरणी अभिनेत्याने याचिका दाखल केली होती, जी आज मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने निकाली काढली आहे.

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने बॉलीवूड अभिनेता रणदीप हुड्डा याच्या कान्हा व्याघ्र प्रकल्पाजवळील त्याच्या मालमत्तेवर कथित बांधकाम केल्याबद्दल त्याच्यावर कारवाई करण्यापासून अधिकाऱ्यांना रोखण्याची विनंती करणारी याचिका निकाली काढली आहे. न्यायालयाने रणदीप हुडाची याचिका कायम ठेवण्यायोग्य नसल्याचे आढळले आणि रिझर्व्हच्या बफर झोनजवळील कथित बांधकामासंदर्भात त्यांना बजावलेली कारणे दाखवा नोटीस रद्द करण्यासही नकार दिला.

न्यायमूर्ती जीएस अहलुवालिया यांच्या एकल खंडपीठाने म्हटले की, ‘याचिकाकर्ते रणदीप हुड्डा कोणतेही बांधकाम करत आहेत की नाही ही विवादित वस्तुस्थिती आहे, ज्यावर न्यायालय निर्णय घेऊ शकत नाही.’ हुड्डा यांना बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटीसमध्ये केलेल्या आरोपांच्या गुणवत्तेचा किंवा याचिकाकर्त्याने उपस्थित केलेल्या बचावाचा विचार केला नसल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

बालाघाट जिल्ह्यातील बेहारचे उपविभागीय अधिकारी (महसूल) रेकॉर्डवरील पुराव्यांनुसार कारवाईचा निर्णय घेतील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. उपविभागीय अधिकारी (महसूल) बालाघाट यांनी 18 जून रोजी हुड्डा यांना विविध विभागांची अनिवार्य मंजुरी न घेता बांधकाम सुरू करण्याबाबत चौकशी समितीच्या अहवालाचा दाखला देत हे काम तातडीने थांबविण्याची सूचना केली असल्याची माहिती आहे सूचना.

SDO ने याचिकाकर्त्याला 19 जून रोजी संबंधित अधिकाऱ्यासमोर हजर राहण्यास सांगितले होते आणि कोणतीही मंजूरी मागितली असल्यास संबंधित कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले होते. यानंतर हुड्डा यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सरकारी वकिलाने ही याचिका मुदतपूर्व असल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयाने गुरुवारी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे, ‘चौकशी समितीने सादर केलेल्या चौकशी अहवालाच्या प्रतच्या पुरवठ्यासाठी याचिकाकर्त्याने अर्ज केल्यास, अर्ज दाखल केल्यापासून तीन दिवसांच्या आत त्याला प्रत पुरवली जाईल’, असे निरीक्षण नोंदवून याचिका निकाली काढण्यात आली आहे. न्यायालयानेही अनेक प्रतिक्रिया दिल्या.

दैनिक बोंबाबोंबचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी या लिंकवर क्लिक करा

हेही वाचा-

‘धर्मवीर 2’मधून आनंद दिघे यांचा अपमान, संजय राऊत यांचा चित्रपटाच्या निर्मात्यांवर मोठा आरोप
‘मला स्वतःची खूप किंमत आहे…’ स्टार किड्सच्या ट्रोलिंगवर जान्हवी कपूरने स्पष्टपणे मांडले मत

हे देखील वाचा