अभिनेता विजयचा “जना नायकन” हा चित्रपट सध्या त्याच्या सेन्सॉर प्रमाणपत्राबाबत चर्चेत आहे. या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, अभिनेता आणि आंध्र प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण (Pawan Kalyan) यांनी या मुद्द्यावर एक निवेदन जारी केले आहे.
एका मुलाखतीत पवन कल्याण यांनी सांगितले की, चित्रपटाच्या प्रमाणपत्रात झालेल्या विलंबासाठी एनडीए सरकारला दोष देणे अन्याय्य आहे. त्यांनी सांगितले की सेन्सॉर बोर्डाच्या पातळीवर हे प्रकरण खराब पद्धतीने हाताळले गेले, परंतु ते राजकारणाशी जोडणे चुकीचे आहे.
एका मुलाखतीत ते म्हणाले, “‘जन नायकन’चा मुद्दा सेन्सॉर बोर्डाच्या पातळीवर योग्यरित्या हाताळला गेला नाही. पण यासाठी एनडीए सरकारला दोष देणे योग्य नाही.” पवन कल्याण यांनी त्यांच्या “ओजी” चित्रपटाचे उदाहरण देत स्पष्ट केले की सेन्सॉर बोर्ड त्यांच्या नियमांनुसार निर्णय घेतो. त्यांनी स्पष्ट केले की बोर्डाने त्यांच्या चित्रपटाला जास्त हिंसाचारामुळे “ए” प्रमाणपत्र दिले, तर निर्मात्यांना यू/ए प्रमाणपत्राची अपेक्षा होती.
त्यांनी सांगितले की नियम सर्वांसाठी समान आहेत आणि सत्तेत असलेल्यांसाठी वेगळे करता येणार नाहीत. पवन कल्याण यांनी असेही म्हटले की जर “जन नायकन” चे निर्माते न्यायालयात गेले नसते तर प्रकरण वेगळ्या पद्धतीने सोडवले गेले असते. त्यांच्या मते, जेव्हा एखादा खटला न्यायालयात जातो तेव्हा त्याचा निर्णय कायदेशीर प्रक्रियेवर आधारित असतो.
“जना नायकन” हा चित्रपट मूळतः ९ जानेवारी २०२६ रोजी प्रदर्शित होणार होता, परंतु सेन्सॉर प्रमाणपत्रात विलंब झाल्यामुळे तो पुढे ढकलण्यात आला. एच. विनोद दिग्दर्शित “जाना नायकन” मध्ये थलापती विजयसोबत ममिता बैजू, पूजा हेगडे आणि बॉबी देओल यांच्या भूमिका आहेत.
दैनिक बोंबाबोंबचा व्हॉट्सॲप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी या लिंकवर क्लिक करा
हेही वाचा
