काही महिन्यांपूर्वी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मुंबईचा दौरा केला होता. या दौऱ्यात मनोरंजन उद्योगाला सर्व सुविधा देण्याचे व मुंबईतच चित्रपट उद्योगाचा विकास करण्याचे आश्वासन महाराष्ट्र शासनाने दिले होते. परंतु असे असलेे तरीही, मुंबईत हिंदी चित्रपटांचं तर सोडाच मराठी चित्रपटांनाही मागील ३ वर्षांमध्ये आर्थिक मदत मिळाली नाही. जवळपास ३०० मराठी चित्रपटांसाठी आर्थिक मदतीचे अर्ज महाराष्ट्र शासनाकडे विचाराधीन आहेत. परंतु अद्याप यासंबंधित समितीची रचना प्रलंबित आहे. अशी चिंता आता ‘इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स असोसिएशनने (इम्पा) महाराष्ट्र शासनाला लिहिलेल्या पत्रात मराठी चित्रपटाबद्दल व्यक्त केली आहे. ‘
चित्रपट निर्मात्यांची सर्वात वरिष्ठ संस्था ‘इम्पा’चे अध्यक्ष टी. पी. अगरवाल यांच्याकडून महाराष्ट्र शासनाचे सांस्कृतिक मंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात मराठी चित्रपटाशी निगडीत अनेक मुद्द्यांवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मराठी चित्रपटसृष्टीने नुकतेच काही वर्षांमध्ये चांगली प्रगती केली आहे. हिंदी चित्रपटातील अनेक दिग्गज अभिनेते आणि निर्मात्यांनी मराठी चित्रपटांची निर्मिती केली आहे. त्यामुळे मागील दशकाला मराठी चित्रपटाचा सुवर्णकाळ म्हटले जाते. परंतु आता मराठी सिनेमाची गती कमी होताना दिसत आहे. याचे सर्वात मोठे कारण सांगितले आहे, ते म्हणजे महाराष्ट्र शासनाने मराठी चित्रपटांना जी मदत करण्याचे वचन दिले होते, ते पूर्ण करण्यास खूप वेळ लागत आहे.
टी. पी. अगरवाल यांनी सांगितले की, ‘महाराष्ट्र शासनाने मागील ३ वर्षांपासून मराठी चित्रपटांना आर्थिक मदत करण्याचे बंद ठेवले आहे. या काळात कोणत्याही निर्मात्याला महाराष्ट्रात सब्सिडी मिळालेली नाही.’ यासोबतच त्यांनी म्हटले की, ‘सध्याच्या काळात ३०० पेक्षा अधिक चित्रपटांसाठीचे अर्ज महाराष्ट्र शासनाकडे सब्सिडीसाठी तसेच पडले आहेत. त्यावर विचार केला जात नाहीये आणि कोणताही अधिकारी याबाबत चित्रपट निर्मात्यांशी चर्चाही करत नाहीये.’ याचे सर्वात मोठे कारण सांगितले जात आहे, ते म्हणजे सब्सिडीसाठी अर्ज करणाऱ्या चित्रपटांना पाहणे, त्यांचे मूल्यांकन करणे आणि सब्सिडी देणारी समिती महाराष्ट्रात काम करत नाहीये.
‘इम्पा’ने महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक मंत्री अमित देशमुख यांना लिहिलेल्या पत्रात मागणी केली आहे की, “याबाबत लवकरच पाऊलं उचलली जावी. सोबतच मराठी चित्रपटांना राज्य शासनाकडून मिळणारी आर्थिक मदत निश्चित करणारी समितीही लवकरच तयार केली जावी.” निर्मात्यांच्या संस्थेने या गोष्टीकडेही राज्य शासनाचे लक्ष खेचले की, “संपूर्ण देशातील अनेक राज्यांमध्ये चित्रपटांसाठी आर्थिक मदत दिली जात आहे. क्षेत्रीय चित्रपटांना परदेशातही आर्थिक मदत मिळू लागली आहे. अशामध्ये मराठी चित्रपट उद्योग मुंबईत जर जिवंत ठेवायचा असेल, तर या समितीची निर्मिती करणे आणि लांबलेली प्रकरणं लवकरात लवकर सोडवणे खूप गरजेचे आहे.”
महाराष्ट्र शासनाला लिहिलेल्या या पत्रामध्ये आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. तो असा की, महाराष्ट्र शासनाचे काही अधिकाऱ्यांनी अशी नीति बनवली आहे, ज्यामुळे महाराष्ट्रात बनणाऱ्या त्याच चित्रपटांना सब्सिडी दिली जावी, ज्यांचे निर्माता मराठी चित्रपट महामंडळ नामक संस्थेचे सदस्य आहेत. ‘इम्पा’ने याकडेही राज्य शासनाचे लक्ष वेधले आहे की, त्यांची संस्था केवळ १९३७ पासून चित्रपट निर्मात्यांचे प्रतिनिधित्व करत नाही, तर ही देशातील सर्वात मोठी चित्रपट संस्थाही आहे.
‘इम्पा’ने महाराष्ट्र शासनाला विनंती केली आहे की, आर्थिक मदत देताना निर्मात्याने विशिष्ट संस्थेचा सदस्य होण्याची अनिवार्य आवश्यकता संपुष्टात आणली पाहिजे. त्याचबरोबर मुंबई आणि महाराष्ट्रात कार्यरत सर्व निर्मात्यांना मराठी चित्रपट बनवण्यासाठी आर्थिक मदत मिळावी.
दैनिक बोंबाबोंचे टेलिग्राम चॅनेल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा…
हेही नक्की वाचा-
-रस्त्यावर चुकूनही गाऊ नका ही गाणी, नाहीतर थेट जेलची हवा खावी लागेल! पाहा कोणती आहेत ती गाणी…..
