प्रसिद्ध चित्रपट निर्माते राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Verma) यांना चेक बाउन्स प्रकरणात मोठा झटका बसला आहे. या प्रकरणात निर्मात्याने दाखल केलेला जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला आहे. तसेच अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आला आहे. राम गोपाल वर्मा यांच्यावर अटकेची तलवार टांगती आहे.
वृत्तसंस्था पीटीआयनुसार, मुंबई सत्र न्यायालयाने चित्रपट निर्माते राम गोपाल वर्मा यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे आणि चेक बाउन्स प्रकरणात त्यांची तुरुंगवासाची शिक्षा स्थगित करण्याची त्यांची याचिका फेटाळून लावली आहे. यापूर्वी, २१ जानेवारी रोजी अंधेरी येथील न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम वर्ग) वाय पी पुजारी यांनी राम गोपाल वर्मा यांना या प्रकरणात दोषी ठरवले होते.
दंडाधिकाऱ्यांनी चित्रपट निर्मात्याला तीन महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. तसेच, तक्रारदाराला तीन महिन्यांत सुमारे ३.७२ लाख रुपये देण्याचे निर्देश देण्यात आले. यानंतर, चित्रपट निर्मात्याने सत्र न्यायालयात अपील दाखल करून शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी केली. तथापि, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए ए कुलकर्णी यांनी ४ मार्च रोजी त्यांची याचिका फेटाळून लावली आणि चित्रपट निर्मात्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले. सुनावणीदरम्यान राम गोपाल वर्मा न्यायालयात हजर राहिले नाहीत, त्यानंतर न्यायालयाने हा निर्णय घेतला. न्यायालयाने निर्मात्याची तुरुंगवासाची शिक्षा स्थगित करण्याची विनंती फेटाळून लावली.
राम गोपाल वर्मा यांचे प्रतिनिधित्व त्यांचे वकील दुरेंद्र के.एच. करत आहेत. शर्मा यांनी न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता. वकिलाने दोन वेगवेगळे अर्ज दाखल केले होते, एक जामिनासाठी आणि दुसरा शिक्षेला स्थगिती देण्यासाठी. परंतु वर्मा यांच्या अनुपस्थितीमुळे न्यायालयाने या दोन्ही याचिका फेटाळल्या. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ जुलै रोजी होईल. त्याच वेळी, निर्मात्याविरुद्ध अटक वॉरंटच्या अंमलबजावणीबाबतचा अहवाल देखील सादर केला जाईल.
२०१८ मध्ये राम गोपाल वर्माच्या फर्मविरुद्ध महेशचंद्र मिश्रा यांच्यामार्फत श्री नावाच्या कंपनीने दाखल केलेल्या तक्रारीवरून हे प्रकरण उद्भवले होते, ज्यामध्ये राम गोपाल वर्माने दिलेला चेक कमी रकमेमुळे बाउन्स झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. जून २०२२ मध्ये संचालकांना वैयक्तिक जामीन आणि ५००० रुपयांची सुरक्षा ठेव दिल्यानंतर जामीन मंजूर करण्यात आला. खटल्यादरम्यान राम गोपाल वर्मा कोठडीत नसल्याने फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४२८ अंतर्गत कोणताही ‘सेट-ऑफ’ होणार नाही, असे दंडाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. अनेक सुनावणी आणि कायदेशीर कार्यवाहीनंतर, न्यायालयाने चित्रपट निर्मात्याविरुद्ध निकाल दिला आणि म्हटले की आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे पुरावे आहेत.
दैनिक बोंबाबोंबचा व्हॉट्सॲप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी या लिंकवर क्लिक करा
हेही वाचा
गोविंदावर कोसळला दुःखाचा डोंगर; सेक्रेटरी शशी प्रभू यांचे निधन
‘सनम तेरी कसम’ पासून ‘घिल्ली’ पर्यंत, हे चित्रपट झाले पुन्हा प्रदर्शित; या चित्रपटाने केली सर्वाधिक कमाई
